ई-टेंडरिंग के लिए एनआईसी पोर्टल का किया जाएगा उपयोग 
रेत उत्खनन में पहली बार पकडऩे पर 7 गुना जुर्माना, दूसरी बार होगा राजसात 
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली.  कैबिनेट ने रेत खनन नीति में बदलाव के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है.  अवैध रेत परिवहन पर राजसात करने के नियम में बदलाव किये गए हैं, अब अवैध रेत परिवहन करते पहली बार पकड़े जाने पर वाहन राजसात नहीं होंगे. पहली बार पकड़े जाने पर 7 गुना जुर्माना और दूसरी बार अवैध परिवहन करने पर राजसात किये जाएंगे. सरकारी विभागों में ई-टेंडरिंग के लिए एनआईसी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल सेवा प्रदाता के रूप में उपयोग किए जाने के प्रस्ताव का अनुसमर्थन भी कैबिनेट की बैठक में किया गया. 
सरकार के प्रवक्ता व जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में प्रदेश में 13 नवीन आईटीआई खोले जाएंगे. इसके अलावा तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की गई. प्रदेश में उद्योगों की जरुरत के मुताबिक स्किल्ड युवा तैयार होंगे, प्राइवेट कंपनी युवाओं को तैयार कर सकती है. इसके अलावा चित्रकूट में रामभद्राचार्य विद्यालय के नेत्रहीन बच्चों के स्कूल को शासनाधीन करने का निर्णय लिया गया है. रेत उत्खनन के नए नियमों में रेत की रायल्टी के 75 रुपए प्रति घन मीटर राज्य सरकार को मिलेंगे, जबकि 50 रुपए जिला खनिज प्रतिष्ठान के खाते में जाएंगे. नए नियमों में जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह तय किया जा रहा है कि अब मकान या भवन बनाने के लिए लोग 50 क्यूबिक मीटर रेत का भंडारण कर सकेंगे, इसके लिए उन्हें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी. इससे अधिक मात्रा में रेत का भंडारण करने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा. 50 घनमीटर से अधिक रेत का स्टॉक करने पर पाबंदी होगी. निकायों को बिना रायल्टी दिए रेत लेने की अनुमति होगी, लेकिन ठेकेदार को रॉयल्टी देना होगा. इसके साथ ही 19 शहरी और 32 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना और उन्नयन  को मंजूरी प्रदान की गई. करैरा अभ्यारण के गठन की अधिसूचना को रद्द करने, सोन चिरैया अभ्यारण्य  घाटीगांव के आंशिक क्षेत्र का डिनोटिफिकेशन कर इन क्षेत्रों की 748.7616 वर्ग किलोमीटर भूमि को शामिल करते हुए कूनो राष्ट्रीय उद्यान के गठन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई. जकार्ता में संपन्न हुए एशियन खेलों में भारत की तरफ से खेलने वाले प्रदेश के खिलाडिय़ों को पदक मिलने पर उनके सम्मान में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. बैतूल जिले में वर्धा सिंचाई परियोजना के लिए 155.26 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. नगरीय निकाय में 96 पदों का सृजन किया गया. 
यह प्रस्ताव भी हुए मंजूर 
स्लीमनाबाद जिला कटनी को तहसील का दर्जा दिए जाने को मंजूरी
विश्वविद्यालय  के प्रोफेसर्स और समकक्ष अधिकारियों को 7वें वेतनमान की मंजूरी
तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र खोलने को मिली मंजूरी 
कैमरामेन का कैमरा क्षतिग्रस्त होने पर राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई
अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के निधन पर मिलने वाली राशि 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख की गई. 
अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋ ण में लगने वाले ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान दिए जाने 
 
कैबिनेट बैठक में सीएम पर हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव 
कैबिनेट ने चुरहट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वाहन और उन पर हुए हमले की निंदा की.  कैबिनेट ने निंदा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया हमारी सरकार पूरी तरह सामाजिक समरसता की पक्षधर है, जो योजना आई है वो सभी वर्गों के लिए है, कांग्रेस जमीन पर पर रहकर हमारे नेतृत्व से पार नहीं पा रही है इसलिए तरह तरह के हथखंडे अपना रहे है.